La intervención de la comuna metropolitana empezó la madrugada del lunes. En un operativo que contó con la participación de la Policía Nacional, personal municipal demolió construcciones informales levantadas sobre área pública en la intersección de la avenidas República de Panamá, Catalino Miranda y el pasaje Comuco, entre Barranco y Surco. El gerente de Fiscalización de la MML, Freddy Quiroz, informó que la acción comprendió 10.000 m² y se desalojó un albergue municipal (previa reubicación de 13 personas), un almacén y ocho talleres levantados sobre área pública. Además, se ejecutó el retiro voluntario en otros predios de la zona.
Para el martes, sin embargo, la llamada recuperación de espacios públicos se trasladó a áreas verdes. Con maquinaria pesada, la MML retiró todo el césped del parque ubicado frente a las urbanizaciones Próceres y Precursores de Surco, cuya recuperación estuvo a cargo del municipio distrital en coordinación con las juntas vecinales.
Ayer, en medio del paro de transportistas que acaparaba la atención mediática, maquinaria municipal entró a los parques Las Malvinas y Las Uvas. Demolieron losas deportivas, canchas de voley, juegos intantiles rejas y puestos comerciales instalados en los alrededores. El argumento de la gestión de Rafael López Aliaga es que todo esto se encontraba sobre la zona pública de intervención de la futura Vía Expresa Sur.
“Quieren destruir el parque y dejarnos tierra. El proyecto no está terminado, tienen que hacer el expediente técnico, expropiar un montón de casas y eso puede tomar años. Mientras tanto, nos dejarán un terral”, denunció Sharony Muelle, presidente de la Junta Vecinal del Parque Pléyades, a El Comercio.
Así como ella, varios vecinos consultados por este Diario aseguraron que no se oponen a la construcción de la Vía Expresa Sur, pero sí a que destruyan zonas de recreación vecinal pese a no tener todavía una fecha de inicio de obras. “Todo esto era zona de delincuencia, venta de drogas, venían fumones, pero gracias a la gestión de los vecinos se pudo recuperar el espacio hace dos años. Eso permitió que haya mayor iluminación y ahora lo están destruyendo todo. Nos van a dejar un basural hasta que empiece la construcción que puede tomar años. Si no tienen expediente técnico podrían evaluar pasar por debajo de los parques u otra alternativa. Pero no hay nada. No nos han avisado nada”, añadió la vecina Rocío Escobedo.
La Municipalidad de Surco también ha criticado la falta de coordinación para ejecutar la liberación de zonas. En dos comunicados lamentaron que las obras de ampliación “hayan sido de forma intempestiva, impidiendo el retiro a tiempo de la infraestructura que Surco tiene en las zonas intervenidas”. “Si bien saludamos la ampliación de la Vía Expresa Sur, pedimos que se realice con la debida coordinación y un trabajo articulado, a fin de minimizar el impacto negativo en nuestra comunidad”, indicó la gestión de Carlos Bruce.
Surco informó a este Diario que, hasta ayer, la municipalidad metropolitana intervino aproximadamente 90.000 m² de áreas verdes del distrito, distribuidas entre el área verde en el pampón de la Vía Expresa (40.000 m²), los parques Pléyades I y II (13.000 m²), el Centro Recreativo Las Malvinas (27.000 m²), las áreas verdes de Las Lilas III (3.000 m²) y el parque Las Uvas (7.000 m²).
El desalojo también incluye viviendas. Katty Velásquez, vecina de la zona del pasaje Comuco, asegura que no les dan tiempo suficiente para retirarse de las viviendas que ocupan hace varias décadas. “Nos notificaron el lunes para que nos retiremos. Mi familia vive ahí más de 50 años y nos han puesto una multa de 10.500 soles por ser posesionarios. Nos vamos a retirar porque sabemos que va a pasar un proyecto, lo que pedimos es tiempo”, declaró a este Diario.
De acuerdo con Surco, solo en dicho distrito hay 251 predios catastrales afectados por el proyecto. De estos, 83 son predios rústicos y 168 son de usos múltiples, como viviendas, comercios, alquiler de canchas deportivas, colegios y cocheras.
Para Mariana Alegre, directora del Observatorio Lima Cómo Vamos, es indispensable que el municipio metropolitano actualice el proyecto, a fin de identificar qué trazo es el más adecuado para que no se destruyan espacios públicos que han sido recuperadas por los vecinos. “La ampliación de la Vía Expresa es una obra esperada, pero se puede hacer de manera correcta tomando en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos. Es sumamente dañino que la MML actué de forma prepotente y agresiva sobre espacios públicos que estaban abandonados durante muchos años. Las obras viales cuando están bien diseñadas son bienvenidas, pero para eso hay que hacer estudios, actualizar proyectos, actualizar la demanda y organizar las necesidades”, dijo a El Comercio.
Una obra esperada
El proyecto de Vía Expresa Sur consiste en construir una vía de casi 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). En una entrevista realizada en julio pasado, Carlos Peña, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) informó que el corredor contemplará la ampliación del Metropolitano con cinco nuevas estaciones. “Se inició pensando en una autopista exclusiva para el auto particular, pero ahora la prioridad será el transporte público”, asegura Peña.
La obra tiene un presupuesto actualizado de 816′022.350 soles. El 27 de junio, la Municipalidad de Lima firmó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que este organismo asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra y del expediente técnico. “A la fecha se encuentra en actos preparatorios para la convocatoria de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. El proceso de selección se realizará bajo la modalidad concurso oferta a mano alzada. Asimismo, se encuentra en la etapa de liberación de interferencias y expropiación de predios”, dice la última actualización (15 de octubre) del seguimiento del proyecto en portal Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas.
A la fecha tampoco hay número exacto de predios que deberán ser expropiados. El 23 de setiembre pasado, Emap) lanzó la convocatoria para el “Servicio para la identificación de afectados y sujetos pasivos, elaboración y presentación de expedientes técnicos legales con fines de tasación y transferencia interestatal” de la Vía Expresa Sur. El monto estimado era de 479.500 soles, pero la convocatoria fue declarada desierto el 15 de octubre.
El Comercio solicitó a la Municipalidad de Lima información específica sobre inicio de trabajos y pasos que faltan para tener el expediente técnico. No respondieron al cierre de esta nota.
Respecto a la liberación de vías, enviaron un comunicado donde señalan que la Vía Expresa Sur es un proyecto del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima – Callao, aprobado el 16 de octubre de 1969. “Tras más de 50 años, la MML dio luz verde al proyecto con la aprobación de la Ordenanza N°2660, declarando de interés público para su próxima ejecución, en favor de más de 7 millones de beneficiarios directos. Este proyecto, que ampliará la vía Expresa Luis Bedoya Reyes hasta la Panamericana Sur, permitirá la interconexión rápida desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores en solo 45 minutos sin peajes”, indicaron.
Este mega proyecto no es nuevo. La intención de unir el ‘zanjón’ con la Panamericana Sur data de finales de los años 60, cuando Luis Bedoya Reyes era el alcalde de la ciudad y gestó de la construcción de la Vía Expresa del Paseo de la República. En el año 2012, el entonces Concejo de Lima declaró de interés público una iniciativa privada para prolongar esta vía. Al año siguiente, la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán adjudicó la obra a Consorcio Vía Expresa Sur del grupo Graña y Montero a través de una concesión de 40 a{os y el cobro de un peaje. Para entonces se hablaba de que era necesario expropiar 300 predios de Surco para la ejecución del nuevo ‘zanjón’. El contrato consideraba reservar la berma central para prolongar el servicio del Metropolitano hacia el sur. Además, se contemplaba un intercambio vial de tres niveles a la altura del cruce del Paseo de la República con la Av. República de Panamá, dos puentes para vehículos y personas en las avenidas Ayacucho y Surco y dos óvalos a desnivel en las avenidas La Castellana y Próceres, en Surco.
En la siguiente gestión metropolitana, de Luis Castañeda, se iniciaron los primeros desalojos. Uno de los más mediáticos ocurrió el 10 de mayo del 2015 cuando la Municipalidad de Lima retiró a la agrupación musical Kimba Fá de un local municipal ubicado en el distrito de Barranco. Supuestamente las obras iban a iniciar en el 2016, pero no fue así.
Para noviembre del año 2018, El Comercio informaba que el número de predios a expropiar ascendía a 869 según la concesionaria del proyecto.
En abril del 2019, el entonces alcalde Jorge Muñoz anunció el relanzamiento del proyecto con la novedad de una nueva “cláusula anticorrupción” en el contrato que tenía una inversión aproximada de US$200 millones. Sin embargo, ese mismo mes, el burgomaestre dejó “sin efecto” la reactivación del proyecto que iba a ser ejecutado por Graña y Montero. Estas declaraciones llegaron un día después de que Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, afirmara que la empresa peruana entregó US$3 millones en sobornos para la adjudicación del metro de Lima.